Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi ~upd~ Info

इसके अंतर्गत भू-राजस्व, कर (Tax), शुल्क, रॉयल्टी, और बैंकों द्वारा दिए गए ऋण (यदि अधिसूचित हो) जैसी राशियाँ शामिल हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने माना कि एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजा भी "सार्वजनिक मांग" माना जा सकता है।

हाँ, यदि वसूली प्रक्रिया मनमानी या अवैध हो, तो आप Writ Petition (Constitutional Remedy) दायर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत भू-राजस्व